7 November 2017. Brussels, European Parliament. Smallholder dairy development in Africa with a particular focus on pastoralist systems.
CELEP prepared a background note together with the German Institute for Tropical and Subtropical Agriculture (DITSL). (see RELOAD project: Reduction of Post Harvest Losses and Value Addition in East African Food Value Chains)
The objective of the briefing was to inform and raise awareness in the European Parliament to design policies and finance programmes and projects on pastoralism (CELEP mission statement).
The roundtable discussion allowed for every participant to the session to express her/his opinions regarding the topic with a clear view on challenges and opportunities for pastoralist development and small-scale dairy development
in sub-Saharan Africa.
The session included a discussion on:
Widespread misunderstanding about pastoralism has left it often under protected, undervalued and an unintended victim of uninformed policies. However, this livelihood system, which evolved as an adaptive strategy to be able to thrive in some of the world’s harshest regions, is ideally suited to the climatic and economic uncertainties of our turbulent century. Informed and supportive policies need to be developed and implemented to realise the tremendous potential of pastoralism.
3. Dairy
collection and processing units.
4. Pathways for pastoralist development.
Source: PAEPARD FEED
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