”Belgium is an absolute world leader in terms of agricultural research, in the North as much as in the South. Wherever you go in the world, you will find Belgian researchers occupying important positions. In Belgium itself, we host at the KU Leuven an impressive genebank of bananas that helps NGO’s, universities, ministries of agriculture and companies in more than a hundred countries. The promotion of agricultural research is an investment in development with a high return. For each euro invested yearly into agricultural research, you get at least seventeen euros in return.” Alexander De Croo
Adapting banana plants to global warming The Minister presented his views on the Belgian support to agriculture and food security earlier this year in a new strategic note on agriculture and food security.
Private sector and innovation
An important part of the Belgian support goes to the ‘Consortium for Improving Agriculture-based
Livelihoods in Central Africa’ (CIALCA). Despite the difficult local circumstances in DRC, Burundi and Rwanda, evaluations have shown that farmers who work with CIALCA fare better financially. In the coming years, the Minister expects CIALCA to get even more involved in supporting private-sector initiatives in agriculture, in diversity that contributes to sustainable food security and in innovation.
The research programme around ‘Policy, Institutions and Markets’ focusses on rural transformation and how it can contribute to inclusive growth. It examines the most cost-efficient way to invest in agriculture, in collaboration with the private sector, and how these investments can create opportunities for small farmers, particularly women and. It also aims at intensifying collaboration between Belgian and local centers of expertise.
Rice in Western Africa
Africa Rice, based in Ivory Coast and very active in Western Africa, will receive for the first time in many years support from Belgium. Rice is an important crop in West Africa. With the help of Africa Rice, Belgium hopes that countries in the region will increase their productivity and sustainability in the rice sector.
Belgium is a long-time partner of CGIAR and its sixth European donor. Our country is part of the Board of Directors and makes important contributions to recent reforms. CGIAR has also recently started looking for innovative financing channels and wants to work closer with the private sector, an initiative fully supported by Belgium.
Source: PAEPARD FEED
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